काठमाडौं। नेपाल औषधी उत्पादक संघले सरकारी औषधी खरिदमा सरकारी तथा निजी स्वदेशी उद्योगबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संघ अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा विज्ञान समिति सभापति विप्लव अधिकारीले समाजिक सन्जाल फेसबुकमा सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सरकारी उद्योगलाई राज्यले लगानी, स्रोत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, उत्पादन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र सरकारी निकायमार्फत आफ्नै उत्पादन खरिद गर्ने अवस्था रहेकाले त्यसबाट प्राप्त नाफालाई मात्र उद्योगको सफलताको सूचकका रूपमा मूल्यांकन गर्न नहुने उल्लेख छ।
अध्यक्ष अधिकारीले निजी स्वदेशी औषधी उद्योगले आफ्नै पूँजी तथा ऋण लगानी गरी कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कर्मचारी, ब्याज, कर, ऊर्जा र बजारको जोखिमसमेत आफैं वहन गर्दै आएको बताए।
औषधी खरिद सरकारी वा निजी भन्ने आधारमा नभई गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि तथा आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।‘सरकारको दायित्व आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र नाफामा लैजानु होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो,’ पत्रमा उल्लेख भनिएको छ।
अधिकारीले सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति भएझैं निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रकै शक्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारी र निजी उद्योगबीच विभेदकारी सोच राख्न नहुने बताएका छन्।
निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्दा स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, लगानी सुरक्षित हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, कर राजस्व वृद्धि हुने र आयातमा निर्भरता घट्ने संघको भनाइ छ।
