काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समान अवसर भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजना गरेको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र संघीय व्यवस्था स्थापनाका लागि आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहेको स्मरण गरेका थिए । संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै अब ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
समावेशिता नारामा मात्र सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोतसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक सहभागिताका रूपमा देखिनुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।
प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृति जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । नयाँ पुस्ताले मौलिक भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षण गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उपराष्ट्रपति यादवले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको साझा प्रयासबाट मात्र नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए ।
