हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, साउन २० गते । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, इनरुवाले सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। कार्यालयले लामो समयदेखि विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थालाई पटक–पटक अद्यावधिक हुन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको जनाएको हो।
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार भूपेन्द्र खनालका अनुसार निष्क्रिय रहेका संस्थालाई २०८२ असोज २ गते ३५ दिने र २०८२ पुस २ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गरी अद्यावधिक हुन आग्रह गरिएको थियो। त्यसपछि पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि २०८३ असार ३ गते थप १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न अवसर दिइएको थियो। तोकिएको अवधिमा पनि कुनै सफाइ पेस नगरेकाले २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
दर्ता खारेज गरिएका संस्थामा मोरङको बेलबारी–११ स्थित कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साविक मिर्गौलिया–५ स्थित नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सुनसरीको दुहबी–२ स्थित निकुञ्ज कृषि सहकारी संस्था, दुहबी–४ स्थित आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था, इटहरी–१९ स्थित जल्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरी–१६ स्थित आदर्श कृषि सहकारी संस्था तथा रामधुनी–८ स्थित तिकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।
कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको अनुगमन तथा नियमन क्षेत्रमा १४ जिल्लाका एक हजार ७५ वटा सहकारी सङ्घरसंस्था रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थामा १४ अर्ब ४६ करोड ३३ हजार ६७६ रुपियाँ शेयर पुँजी रहेको छ। यस्तै, बचत दायित्व ७७ अर्ब ६० करोड ५६ लाख १३ हजार ८८३ रुपियाँ पुगेको छ भने विभिन्न कोषमा १० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख ९७ हजार ७९० रुपियाँ सञ्चित छ। सहकारीहरूले ८२ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख ८३ हजार ९३ रुपियाँ ऋण लगानी गरेका छन्। सहकारी क्षेत्रको कुल सम्पत्ति एक खर्ब १४ अर्ब २६ करोड १७ लाख पाँच हजार ८१९ रुपियाँ पुगेको छ। प्रदेशभरका सहकारी संस्थामा १३ लाख ८८ हजार ५१० जना शेयर सदस्य आबद्ध छन्। सहकारी क्षेत्रले सात हजार ३५४ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रको वित्तीय आकार ठुलो भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशका एक हजार ७५ सहकारी संस्थामध्ये ५६३ वटा अर्थात् ५२.३७ प्रतिशत संस्थाले अनिवार्य विवरण नै बुझाएका छैनन्। विवरण बुझाउने ५०७ संस्थामध्ये २५५ वटाले जरिवाना तिरेर अद्यावधिक गरेका छन् भने २५७ वटा संस्था जरिवाना नतिरी अद्यावधिक भएका छन्।
रजिस्ट्रार खनालले भन्नुभयो, “वित्तीय विवरण समयमा बुझाउन नसक्ने सहकारी सङ्घ तथा संस्थाको संख्या बढ्दै जानु सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको संकेत हो।”
