काठमाडौँ, साउन १९ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यावहारिक कार्यविधिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सर्जकलाई उपलब्ध गराइने अनुदान र आर्थिक सहायता रकमको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मसौदामाथि सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरोकारवालासँगको अन्तक्रियामा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञको सहभागिता रहेको सो अन्तक्रियामा चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आव २०८३÷८४ मा विनियोजन गरिएको तीन करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढङ्गले परिचालन गर्ने उद्देश्यले तयार गर्न लागिएको कार्यविधिका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट सङ्कलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नु पर्छ । सोही अनुरूप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ ।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिने
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय समेटिएका यथार्थपरक, मौलिक र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तक्रियामा चलचित्रकर्मीले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै स्पष्ट मापदण्ड समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहभागीले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिँदै कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्याङ्कनका आधार खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धन, नेपाली कलासंस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो ।
चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने, अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीले दिनुभएको थियो ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विनियोजित तीन करोड ५० लाख रुपियाँ बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसैबिच मन्त्री तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थानको समग्र सुधारका विषयमा सोमबार संस्थानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सुधारका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।
