काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक र समाधानउन्मुख रहेको बताइएको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए। बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका हुन्।
समिति सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्। वार्ता समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य छन्।
लघुवित्त पीडित विभिन्न माग राखर आन्दोलित छन्। उनीहरूले धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण प्रणालीको अन्त्य तथा एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको ऋण एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, ब्याजदर सहुलियतपूर्ण हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन्।
