लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनको विकल्प छैन। ट्राफिक नियमको पालना नागरिकको दायित्व हो, र त्यसको कार्यान्वयन राज्यको जिम्मेवारी। तर कुनै पनि कानुनको वैधता केवल त्यसको कठोरताले स्थापित हुँदैन; त्यसको औचित्य, कार्यान्वयनको विवेक र नागरिकले त्यसलाई न्यायपूर्ण ठान्ने वातावरणले स्थापित गर्छ। जब कानुन नागरिकका लागि सुरक्षा र विश्वासको आधार बन्न छाडेर त्रासको प्रतीक बन्न थाल्छ, त्यतिबेला प्रश्न कानुनको होइन, कार्यान्वयनको शैलीको उठ्छ।
पछिल्ला दिनहरूमा ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन थप कडा बनाइएको छ। सडक अनुशासन कायम गर्न राज्यको यस्तो प्रयास स्वागतयोग्य छ। नेपालमा बढ्दो सवारी चाप, अव्यवस्थित ट्राफिक र बढिरहेका सडक दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य छ। तर एउटा आधारभूत प्रश्नबाट राज्य उम्किन सक्दैन—के हामीले नागरिकबाट अपेक्षा गरेको अनुशासनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरिसकेका छौँ?
काठमाडौं उपत्यकाको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। सडक विस्तारको गति सवारीको वृद्धिसँग मेल खाएको छैन। सार्वजनिक पार्किङ न्यून छ। कतिपय व्यापारिक क्षेत्रहरूमा पार्किङ सुविधा लगभग छैन। पैदलमार्ग अतिक्रमित छन्। ट्राफिक संकेत र सडक व्यवस्थापनमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ। यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गरेर केवल दण्डको मात्रा बढाउँदै जानु नीति कार्यान्वयनको सन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्दैन।
कानुनले नागरिकलाई अनुशासित बनाउँछ, तर पूर्वाधारले त्यो अनुशासन सम्भव बनाउँछ। पूर्वाधार कमजोर हुँदा केवल दण्डलाई प्राथमिकता दिनु भनेको समस्याको कारणलाई होइन, त्यसको परिणामलाई मात्र दण्डित गर्नु हो।
यही सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको एक युवा राइड-सेयर चालकको आत्महत्याको प्रयासले राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको छ। घटनाको वास्तविक कारण सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानबाट स्पष्ट पार्न बाँकी छ। तर यदि प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रशासनिक कारबाहीसँग जोडिएको मानसिक दबाबले यस घटनामा भूमिका खेलेको हो भने, त्यो केवल एउटा व्यक्तिको निजी दुर्घटना होइन; त्यो राज्य र समाज दुवैले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने संकेत हो।
कुनै पनि सार्वजनिक नीति नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनका लागि हुन्छ, असह्य बनाउने उद्देश्यले होइन। नियमको अन्तिम लक्ष्य दण्ड होइन, सुरक्षित समाज निर्माण हो। यदि कार्यान्वयनको क्रममा नागरिकले राज्यलाई सहयोगीभन्दा बढी दण्ड दिने संरचनाका रूपमा अनुभूति गर्न थाले भने, त्यहाँ कानुनको सामाजिक वैधता कमजोर हुँदै जान्छ।
नीति निर्माणमा एउटा आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ—अनुपातिकता (Proportionality)। अर्थात्, राज्यको हस्तक्षेप समस्या र परिस्थितिको अनुपातमा हुनुपर्छ। पूर्वाधार अपुग, विकल्प सीमित र प्रणाली स्वयं अपूर्ण भएको अवस्थामा अत्यधिक कठोर कार्यान्वयनले अपेक्षित परिणामभन्दा बढी सामाजिक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले प्रभावकारी शासन भनेको केवल नियम थप्नु होइन; नियम पालना गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्नु पनि हो।
चिकित्साशास्त्रमा औषधिको मात्रा बिरामीको अवस्था हेरेर निर्धारण गरिन्छ। सही औषधि पनि गलत मात्रामा प्रयोग भयो भने उपचार होइन, थप जोखिम बन्छ। सार्वजनिक नीतिको सिद्धान्त पनि यही हो। समाजको तयारी, नागरिकको क्षमता र राज्यको पूर्वाधारको मूल्याङ्कन नगरी लागू गरिएको कठोरता दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।
यसैले आज आवश्यक बहस ट्राफिक नियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। बहसको केन्द्र हुनुपर्छ—नियम कसरी लागू गर्ने? कुन चरणमा लागू गर्ने? नागरिकलाई विकल्प नदिई दण्ड दिनु न्याय हो कि होइन? पार्किङको व्यवस्था नगरी पार्किङ उल्लङ्घनलाई मात्र अपराधीकरण गर्नु कति न्यायसंगत छ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तरबाट सार्वजनिक नीतिको परिपक्वता मापन हुन्छ।
सुशासनको अर्थ केवल कानुन कार्यान्वयन होइन; न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण र मानवीय कार्यान्वयन हो। राज्यले कठोरता देखाउनु आवश्यक पर्न सक्छ, तर त्यो कठोरता नागरिकको सम्मान र जीवनको मूल्यभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन।
आजको घटनाले फेरि स्मरण गराएको छ—कानुनको शक्ति दण्डमा होइन, न्यायमा हुन्छ। राज्यको सफलता नागरिकलाई सजाय दिन सक्ने क्षमताले होइन, नागरिकलाई नियम पालना गर्न प्रेरित गर्ने विश्वासले मापन हुन्छ। यदि हामीले यही सन्तुलन गुमायौँ भने, कानुनप्रतिको सम्मान होइन, कानुनप्रतिको दूरी बढ्नेछ। र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि त्यो कुनै पनि जरिवानाभन्दा ठूलो मूल्य हुनेछ।
