काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा प्रयोग भइरहेको आधुनिक सूचना प्रविधि, तथ्यांक विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा यस कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे।
लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा जारी भएका मार्गदर्शन र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर कायम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको सभामुख अर्यालको भनाइ छ।
“औँल्याइएका बेरुजुको समयमै फर्स्योट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको साझा जिम्मेवारी र दायित्व हो” सभामुख अर्यालले भने।
सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, परिचालन र उपयोगको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी सुधारका विषय औँल्याउने भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयप्रति राज्यका सबै निकाय तथा नागरिकको उच्च अपेक्षा रहेको सभामुख अर्यालको भनाइ छ।
बर्सेनि करिब छ हजार निकाय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदै आएकामा प्रसंशा गर्दै सभामुखले देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको सीमित स्रोतसाधनका बीच समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताए।
नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सोही व्यवस्था अनुरूप प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रणालीले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाएको धारणा व्यक्त गरे।
उनले वार्षिकोत्सव केवल स्थापना दिवसको उत्सव मात्र नभई सार्वजनिक वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा वित्तीय अनुशासनप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः स्मरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर भएको स्पष्ट पारे।
