काठमाडौं : सरकारले संविधानले तोकेकै आधारमा संघीय संरचनाको पुनर्संरचना अभ्यास सुरु गरेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशकपछि सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सीमाको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरी स्थानीय तहको संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्न स्पष्ट आधार, प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सदस्य रहेको समितिलाई अधिकार दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तै स्थानीय तह पुनर्संरचनाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले लिएको नीतिअनुसार प्रदेश सरकारले मानेको खण्डमा स्थानीय तहको संख्या ५ सयभन्दा तल हुनेगरी पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार विकासका सूचकहरूको मूल्यांकन गरी स्थानीयस्तरमा अन्तर्क्रिया तथा सुझाव संकलनसमेत गरेर स्तरीकृत भएका गाउँपालिकाहरूलाई एकीकरण गरेर नगरपालिका बनाइने भएको छ । सरकारले नगरपालिकाको वर्गीकरण गरी गाउँपालिकाबाट स्तरीकृत भएका नगरपालिकाहरूमा निश्चित अवधिका लागि कर छुट तथा विकास बजेटको विशेष व्यवस्था गर्ने गरी नगरपालिका बनाउने सम्भावना बढेको छ ।
२०७३ सालको स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि देशभर ७५३ स्थानीय तह कायम भए पनि जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सहजताका दृष्टिले कतिपय स्थानमा पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अगाडि सारेको एजेन्डाअनुसार नै नयाँ मापदण्डमार्फत स्थानीय तह पुनर्संरचना तयारी गरेको हो ।
शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा मापदण्ड प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई समेत संघीय मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार अब स्थानीय तह वा वडाको संख्या थप्ने, घटाउने, सीमा हेरफेर गर्ने, एक स्थानीय तहलाई अर्कोमा गाभ्ने वा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयविज्ञ टोली र प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ । अबको वर्गीकरण तथा एकीकरण राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई निश्चित अध्ययन, तथ्यांक र मापदण्डका आधारमा मात्र अघि बढाइने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।
वडाको संख्या र सीमा हेरफेरमा जोड
सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरी स्थानीय तहको संख्या पुनर्संरचना गर्ने तयारीसँगै वडाको संख्या तथा सीमा पुनरावलोकन पनि हुने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । वडाको जनसंख्या र भूगोलको विश्लेषण गरी वडाको संख्यामा समेत हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
सरकारले वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरका लागि जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच, प्राकृतिक अवरोध, प्रशासनिक सुविधा, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, पूर्वाधारको उपलब्धता तथा सेवा केन्द्रसम्मको पहुँचजस्ता सूचकलाई आधार बनाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्डले एक स्थानीय तहलाई अर्को स्थानीय तहसँग गाभ्ने वा स्थानीय तहबीचको सीमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । विशेषगरी प्रशासनिक खर्च उच्च तर सेवा प्रभावकारिता न्यून भएका, भौगोलिक रूपमा एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका वा विकास व्यवस्थापनमा समान चुनौती भएका स्थानीय तहको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डले नगरपालिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कायम महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको वर्गीकरणलाई जनसंख्या, राजस्व क्षमता, पूर्वाधार, शहरी सेवा, आर्थिक गतिविधि र विकास अवस्थाका आधारमा पुनः मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।
जारी मापदण्डले पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहमा अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले जनसुनुवाइ, सरोकारवालासँग छलफल, तथ्यांक संकलन तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै जिल्ला समन्वय समिति हुँदै प्रदेश पठाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै संघीय सरकारले निर्णय लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तावित परिवर्तनको आवश्यकता, औचित्य, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित प्रभाव, जीआईएस आधारित नक्सा, सरोकारवालाको राय तथा निष्कर्ष र सिफारिस समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको संरचनामा हुने परिवर्तनलाई पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस प्रदेश सरकारमार्फत अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयमा पठाइने व्यवस्था रहेको छ । संघीय मन्त्रालयले मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि मात्रै निर्णय हुने प्रक्रिया बनाएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३ महिनाभित्रै सक्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि देशका विभिन्न भागमा वडाको संख्या पुनरावलोकन, सीमाना मिलान, साना वा व्यवस्थापनमा कठिन स्थानीय तहको पुनर्संरचना तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनर्मूल्यांकनका प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विशेषगरी तीव्र शहरीकरण भएका क्षेत्र, जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि भएका नगरपालिका, भौगोलिक रूपमा दुर्गम वडा तथा सेवा प्रवाहमा समस्या भएका स्थानीय तहहरूमा पुनर्मूल्यांकनको माग आउन सक्ने र स्तरीय गाउँपालिकाहरू एकीकरण भएर नगरपालिका बन्न सक्ने सम्भावना बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले ल्याएको मापदण्ड २०८३ ले स्थानीय तहको संरचनालाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ।
