लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमवार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

बजेटले संघीयताको लाभ आम नागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

ग्रामीण तथा शहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिंचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,

नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै, विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता हुनुभएका नागरिक, घाइते तथा अपाङ्गता भएका योद्धा, शहीद परिवार एवम् राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका आन्दोलनहरूमा अमूल्य योगदान पुर्‍याउनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय देशवासी आमा, बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आदरपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु।
प्रदेशवासीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी यो बजेट तर्जुमा गरेको छु। यस बजेटले प्रादेशिक संरचनाको सुदृढीकरण, सहज एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन अभिवृद्धि तथा नागरिक सन्तुष्टि कायम गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सबल बनाउन टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु।
बजेट तर्जुमा गर्दा “समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक” को सोंचका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको विकासको मार्गचित्र पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशवासीको हित अभिवृद्धि तथा प्रदेशको समग्र विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छु। प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको बलियो सहभागितामार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
विकासप्रतिको प्रदेशवासीको तीव्र चाहना र आवश्यकता तथा प्रदेशको सामर्थ्यलाई दृष्टिगत गर्दै राजस्व परिचालनको विद्यमान दायरालाई विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। विनियोजन कुशलता, संस्थागत क्षमता विकास तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्दै भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको समावेशी, दिगो र गुणस्तरीय विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्रोतसाधनको न्यायोचित परिचालनमा जोड दिएको छु।
समतामूलक र समाजवाद उन्मुख आर्थिक समुन्नति तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गरी सङ्घीयताको लाभ आम नागरिकमा समन्यायिक तवरले वितरण गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुवाद गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध छ।
प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक वितरण, बसाइँसराइको प्रवृत्ति, भौगोलिक अवस्थिति, गरिबी तथा मानव विकासको अवस्था, विकासको सम्भाव्यता एवम् स्रोतको उपलब्धता र क्षमतालाई दृष्टिगत गरी बजेटको सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजनको प्रयास गरेको छु।
पूर्वाधार विकासमा विगतदेखि अधुरा रहेका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा यस अघि दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

शुरुमा म आर्थिक वर्ष २०८३/0८४ को बजेटमार्फत गर्न खोजिएका मुख्य मुख्य नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका विषयहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु।

लुम्बिनी प्रदेशलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालनको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई पूर्ण रुपमा छुट दिई निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि महिला, दलित लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी वीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सूचना प्रविधि प्रति आकर्षित युवाहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकताको ज्ञान सीप मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने सबै सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत जम्मा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड एवम् प्रदेशको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको संगठन तथा दरवन्दी पुनरावलोकन मार्फत प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय कटौती हुन जानेछ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
शिशु तथा मातृ मृत्युदर उल्लेखनीय रुपमा घटाउन प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संस्थागत प्रसुती सेवाको विस्तार मार्फत पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवा सुनिश्चित प्रदेश घोषणातर्फ अग्रसर हुनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरी सोको दिगोपना सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्था समेतको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म प्रदेशको आर्थिक स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भएता पनि कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि र यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, खुद्रा व्यापार लगायत क्षेत्रमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष 2082/083 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.85 प्रतिशत रहने अनुमान रहँदा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा त्यस्तो वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.९ खर्ब ३७ अर्ब हुने अनुमान रहेको छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: ३०.२ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र ५४.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष १२०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसङ्‍ख्या ९८.६ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार करिब 80 प्रतिशत पुगेको अनुमान रहेको छ।
पछिल्ला सात आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पुँजीगत विनियोजनको ‍औसत अंश ५९ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा विनियोजित बजेटको ६८ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्मको अवधिमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५ अर्ब १४ करोड ४ लाख पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ 25 सम्म प्रदेश सञ्‍चितकोषमा प्राप्त कुल आय रु.२६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख पुगेको छ। नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.7 अर्ब ७२ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान रु.२ अर्ब १२ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान रु.३० करोड र समपूरक अनुदान रु.३८ करोड 5५ लाख प्राप्‍त भएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त हुने राजस्व बाडँफाँटबाट रु.१० अर्ब १3 करोड ८५ लाख, रोयल्टी बाडँफाँटबाट रु.२६ करोड ३६ लाख र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व रु.५ अर्ब १४ करोड ४ लाख प्राप्‍त भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ 25 सम्म रु.१७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ रु.1० अर्ब ११ करोड ९ लाख र चालुतर्फ रु.7 अर्ब ३६ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ। स्थानीय तहको लागि वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु.१ अर्ब ९३ करोड २३ लाख निकासा भएको छ, जुन यस शीर्षकमा भएको विनियोजनको ५६.४२ प्रतिशत हो।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य पहिलो चरणको भौतिक प्रगति शत प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत रहेको छ। दोस्रो चरणको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश राजधानीका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण सम्पन्‍न भए पश्चात एकै परिसरबाट मिति २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सेवा प्रवाह समेत शुरु भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परिसूचक र तथ्याङ्‍क समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/0८३ सम्मानित सभा समक्ष पेश गरिसकेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको लागि वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.९६ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान स्वरुप रु.98 करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी विशेष अनुदानमा रु.२० करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानको लागि रु.१ अर्ब 41 करोड १2 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहमा रु.१ अर्ब ४५ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष कुल रु. 5 अर्ब 52 लाख 50 हजार हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम मार्फत थप ५५० हेक्टर सिंचित क्षेत्रको बिस्तार गरिनेछ। साथै, एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सिंचित क्षेत्रमा बसन्ते बालीलाई प्रवर्द्धन गरी उत्पादन तथा बाली सघनता वृद्धि गर्नका लागि रु. ४ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
“किसानको खेतबारी र गोठमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा” भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै कम्तीमा २० हजार कृषकको खेतवारी र गोठमै पुगी उपचार सेवा र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन स्थलगत सेवा सञ्चालनको लागि रु. २ करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
बाली वस्तु विशेषमा आधारित सघन व्यवसायिक क्षेत्र विकास गर्न उच्च सम्भावना भएका स्वदेशी मसिना धान, बसन्ते मकै, तोरी, तरकारी, आलु, स्याउ, सुन्तलाजात फलफूल, गाई,भैँसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा तथा मत्स्य उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न रु. २ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु । साथै प्रदेशभरी गुणस्तरीय फलफुल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारका लागि फलफुल विकास कार्यक्रममा विशेष अनुदान स्वरुप रु ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
लुम्बिनी प्रदेशको माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्दै स्वस्थ उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न तथा कम्तिमा ४००० कृषकको माटो जाँच गरी माटो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन लगायतका कम्तिमा १००० घरधुरीको जीवनस्तर सुधारका लागि आय आर्जन तथा स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रममा रु. १ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोकथामको लागि उपचार तथा खोप सेवा सञ्चालनको लागि रु. १ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु।प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोरेत मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न १३ लाख पशुहरूमा खोरेत विरुद्धको खोप लगाउनको लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
कृषिको जैविक विविधता संरक्षण गर्दै रैथाने तथा स्थानीय जातका बालीवस्तु प्रवर्द्धनका लागि तिल्की, निम्खायारो, कालानमक, जर्डन तथा झिनुवामा प्रति कठ्ठा रु. १ हजारका दरले क्षेत्रफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
करिडोर, लोकमार्ग तथा भित्रि सडक आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्र तथा वाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उत्पादन सामग्री, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउन उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यकम सञ्चालनका लागि रु. ५ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि हुलाकी सडक लक्षित भैँसी बंश सुधार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान सहित रू ६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास, सहकारीहरूको सबलीकरण, सदस्यहरूको बचतको सुरक्षाको लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यक्रममा रु. २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
मानव, पशु तथा वातावरणीय स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स तथा जुनोटिक रोगहरूको रोकथाम, निगरानी, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि “एक स्वास्थ्य” अवधारणा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु.१ अर्ब ७८ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

_{उद्योग}_,_{वाणिज्य}_,_{यातायात र रोजगारी}

प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि महिला, दलित लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी वीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त कार्यक्रमका लागि रु ५2 करोड विनियोजन गरेको छु। निश्चित कार्यविधिका आधारमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कम्तिमा १ हजार जनालाई स्वरोजगारी र ५ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु।
लुम्बिनी प्रदेशलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालनको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई पूर्ण रुपमा छुट दिई निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट प्रदेशमा सकारात्मक औद्योगिक वातावरण सृजना भई उत्पादन, रोजगारी लगायतका समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु।
स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको आरम्भ गरिनेछ। यस प्रदेशमा उत्पादन हुने अल्लोको रेशा तथा कपडामा निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप तथा बजारको मागमा रहेको अन्तरलाई संवोधन गर्न तालिम पश्चात रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट मार्फत तालिम प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रकृतिका विभिन्न सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि रू 9 करोड विनियोजन गरेको छु।
उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै उपभोक्ता हित सम्वन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालनको व्यवस्था मिलाएको छु।
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिक सञ्जालहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रू १ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छु।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्दै सवै अभिलेखहरुलाई बिद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण र रुपान्तरणको लागि सवारी साधन सम्बन्धी अभिलेख डिजिटाइज गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको छिटो छरितो छपाइ तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु २ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक, समुदाय र विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुका साथै सार्वजनिक सवारी साधनका उत्कृष्ट चालकहरुलाई पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ तथा सिसि क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
भाषा, संस्कृति तथा पर्यटन
प्रदेश भित्रका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रुपमा रहेका प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्‍विक, धार्मिक एवम् साँस्‍कृतिक सम्‍पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु। आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि विभिन्न पर्यटकीय तथा पर्यावरणीय रुपले उपयुक्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशभित्रका मौलिक भाषा, भेषभुषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीतको संरक्षण, प्रवर्धन र पुस्तान्तरण गर्न लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कार्य अगाडि वढाइनेछ।
अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकास्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको अर्घा दरबारमा साँस्कृतिक संग्रहालय स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
दंगीशरण राजाको इतिहास संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि सुकौरा पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण र थारु सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
पर्यटन क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्याराडाइज वोटानीकल पार्क, घोराही दाङ र फुटाहा ताल पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्द्धनको लागि रू ११ करोड विनियोजन गरेको छु।
रामेश्वरम् शालग्राम मन्दिरको पूर्वाधार विकास मार्फत रुरुक्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक सम्वाहकको रुपमा विकास गर्न रु २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।
पर्यटकीय पूर्वाधार तथा संस्कृति प्रवर्द्धन अन्तर्गत विगत वर्षमा निर्माण शुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि रू २० करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुपादेउराली देखि स्वर्गद्वारीसम्मको पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै रिडीको ऋषिकेशव धामको साँस्कृतिक प्रवर्धन गर्न महास्नान कार्यक्रमका साथै रुरु रेसुङ्गा धार्मिक पर्यटकीय मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
ब्याक टु नेचर र ब्याक टु कल्चर अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटन प्रर्वधन गर्न स्थानीय समुदायको रैथाने खाना, लोक संगित र नृत्य जस्ता मौलिक परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्तान्तरण मार्फत प्राकृतिक जीवनशैलीको अवलम्वनका लागि पदमार्ग निर्माण, घरवास संस्कृति (होमस्टे) प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
गौतम वुद्धको जन्मस्थल लुम्विनीलाई आरोग्य स्थलको रुपमा समेत विकास गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, लुम्विनी विकास कोष, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ।
छोडीएका चौपाया गाई गोरुको व्यवस्थापन तथा पशु अधिकार संरक्षणका लागि कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकामा रहेको मधुवन गौशालाको लागि रु. ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशमा रहेका सहिद पार्क, जेष्ठ नागरिक पार्क, पदमार्ग, संग्रहालय, धर्मशाला, गुम्बा, पोखरी, ताल, गुफा, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा तथा मनोरम उद्यानहरुको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु १ अर्व ८४ करोड विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

शिक्षा तथा सामाजिक विकास

लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्र सहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि रु. ११ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स लगायतका नविनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विकास र विभिन्न आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न रू. ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि आधारभूत तहका शिक्षकहरूमा आधारभूत सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली तालिम, माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र सामाजिक विषय शिक्षकका लागि स्टेममा आधारित क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास लगायतका तालिमका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा लक्षित समुहका विद्यार्थीको पहुँच, निरन्तरता र सक्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु. ७ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु । यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु ।
बहुक्षेत्रीय पोषण तेस्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न विद्यालय स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि पैरबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको तह उच्च रहेका प्रदेशका १२ जिल्लाका १/१ वटा स्थानीय तहका आधारभूत तहका विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारबाट दिइदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रति विद्यार्थी रु. ५ का दरले थप गर्न रु. १ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब १२ हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्।
शिक्षामा समतामुलक पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबीको तह उच्च रहेका यस प्रदेशका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधिजन्य पूर्वाधार भएका १०० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आधारभूत सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोग सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुदान तर्फ रु. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको वालविबाह न्यूनीकरणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभर अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रु.१० लाखका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन कुल रु.१० करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु।
“लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” को मर्मलाई निरन्तरता दिदै महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघ सरकारको साझेदारीका अतिरिक्त रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा रु. ७ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि रु.३ अर्ब 5 करोड 47 लाख 42 हजार विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

स्वास्थ्य सेवा

“दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा: मोबाईल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने नाराका साथ दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
“डिजिटल प्रविधिको साथः दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात” भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलीमेडिसिन सेवा संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षित मातृत्व अभियान मार्फत् मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवती महिलाहरुलाई नि:शुल्क प्रयोगशाला जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि रु. ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति रु. २ लाख रुपैयाँको सहुलियत कार्यक्रम र नि:शुल्क रक्तसंचार सेवालाई निरन्तरता दिएको छु |
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु. ४ करोड बिनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा Anti-rabies Vaccine र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा Anti-snake Venom को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ्ग, बीमा र सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अस्पतालहरुमा डाईलाइसिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइको लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।
अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि चाहिने मेडिकल औजार–उपकरण उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायत प्रदेशका महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु.२ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि रु. 5 अर्ब 65 करोड 72 लाख बिनियोजन गरेको छु|

युवा तथा खेलकुद

युवाहरूलाई सुशासन तथा विकास व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा आवद्ध गर्न स्वरोजगार तथा सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।साथै आर्थिक रुपमा विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका युवालाई आयआर्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्न सीपमूलक तथा सचेतनाका कार्यक्रम मार्फत प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
युवाहरूलाई खेलकुदमा आकर्षित गरी खेलपर्यटनसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडी र खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई खेलकूद सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै प्रतिभावान तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशको महत्त्वपूर्ण खेल पूर्वाधारको रुपमा रहेको निर्माणाधीन उजिरसिंह रंगशालाका लागि रु ३ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसम्म खेल पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु.३८ करोड १२ लाख विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

वन तथा वातावरण

सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप ५० वटा सामुदायिक वन र ३ वटा चक्ला वनमा विस्तार गरी सरोकारवाला समेतको सहभागितामा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
काठ तथा दाउराको विक्री-वितरणलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली अवलम्वन गर्ने तथा खडा रुखको लिलाम विक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रवन्ध गरेको छु।
ग्रामीण समुदायको आयआर्जन अभिवृद्धि तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई जोड दिँदै जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। पाषाणवेद, सतुवा, तेजपात र टिमुरको खेती विकास तथा प्रवर्द्धन गरिने एवम् महुवा, विजयसाल, सारस तथा सतिसाल जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रजातिको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वन्यजन्तुबाट हुने सवै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
घाइते र विरामी वन्यजन्तुको उद्धार र संरक्षण गर्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी उद्धार केन्द्र स्थापना तथा व्यवस्थापनको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु.१ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी

“अधुरा: गर पुरा” को नीति अवलम्बन गर्दै “एक घर: एक धारा” को अभियान पुरा गर्न ८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न रु. ६६ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
नागरिकमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका श्रोतहरुको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम र श्रोत संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमको लागि रु. ७ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश राजधानीको दोस्रो चरण अन्तर्गत संसदीय समितिका भवन तथा पूर्वाधारहरु निर्माण कार्यलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश राजधानीका नवनिर्मित भवनहरुको दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र बीमाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित आवास निर्माण तथा परम्परागत वास्तुकला र शैलीयुक्त बस्तीको संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न, घनाबस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना बस्ती विकासको लक्ष्य अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष प्युठान, कपिलवस्तु र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बाँकी जिल्लामा सोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको लुम्बिनी प्रदेशस्थित खण्डको सम्भावित स्थानहरुमा बस्ती विकास र सहरी योजना सहितको आर्थिक कोरिडोरको विकास कार्यको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तह समेतको समन्वयमा एक वा एकभन्दा बढी नगरोन्मुख व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा साझा फोहोरमैला प्रतिस्थापन स्थलको पहिचान र सोको व्यवस्थापन सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न रू. ११ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कुल रु. ४ अर्ब १५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ

कृषियोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत सिँचाइ प्रणाली विकास एवम् विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. ८६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट थप ७८० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरेको छु।
कृत्रिम पोखरी, साना जलाशय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षण मार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। साना तथा मझौला पोखरी र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
निर्माण सम्पन्न भएका प्रदेश भित्रका सिँचाइ आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। पुराना सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार, पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना मार्फत करिब १५०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिको सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण हुने विश्वास लिएको छु।
मर्चवार सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको सुदृढीकरण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिनेछ। बाणगङ्गा, प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली लगायतका संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
विपद्जन्य घटनाबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन हुनेगरी नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायत आकस्मिक कार्य गर्न तथा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड ४७ लाख बजेट छुट्याएको छु।
ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत रहेको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रादेशिक ‌ऊर्जा विकास गुरुयोजना तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा ऊर्जाको दिगो व्यवस्थापन गर्न सौर्य ऊर्जा जडान लगायत समग्र ऊर्जा विकासका लागि रु. ८ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. २ अर्व ८१ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार

आयोजना छनौट गर्दा प्रादेशिक सडक सञ्‍जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकहरूको सूचीबाट छनौट गर्न प्राथमिकता दिइएको छ। उक्त गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकहरूको नक्शाङ्कन तथा प्राथमिकता लगानी योजना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
हालसम्म पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादन केन्द्र र महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रहरूमा बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सक्ने गरी सडक सञ्जालको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रणनीतिक र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रामपुर-कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनको लागि रु. २१ करोड व्यवस्था गरेको छु।
ग्रामीण र दूरदराजका वस्तीहरूमा सहज पहुँच र आवतजावतको लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। एक सय बीस मिटर भन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
सडक निर्माणमा दिगोपना तथा उत्थानशीलता कायम गर्न सडक सुरक्षा, सडक तथा पुलको नियमित मर्मत संभार र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेका तथा निर्माण हुने पूर्वाधारमा प्रदेशको छुट्टै पहिचान झल्किने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन पूर्वाधार प्रयोगशालालाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सामग्री खरिदको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
प्रदेश भित्र सञ्चालित रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका मध्ये १११ सडक र १२६ सडक पुल गरी कुल २३७ बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नेगरी कुल रु. ४ अर्व विनियोजन गरेको छु।
नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने विभिन्न १० वटा महत्त्वपूर्ण समपूरक अनुदानका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि रु. १ अर्व ४० करोड विनियोजन गरेको छु।
सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आयोजनाको डिजाइनकै बखत सडकको स्तरोन्नति, मर्मत संभार, छेकाबार, सावधान संकेत, रिफ्लेक्टिभ साईनबोर्ड राख्ने जस्ता विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका ३ वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरूको सडक सुरक्षा परीक्षण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा प्रदेशका ६ वटा महत्त्वपूर्ण सडकको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. ८७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल र १० वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि रु.10 अर्ब 18 करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन

विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै प्रदेश स्तरमा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन एवम् विपद् उद्दारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिने छ।
सशस्त्र द्वन्द, मधेश आन्दोलन तथा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाईते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

सूचना प्रविधि

प्रदेश सरकारका कामकारबाही बारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) सँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रसारण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सञ्‍चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सबै कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेजहरू एउटै पोर्टलबाट हेर्न र जानकारी लिन सकिने गरी लुम्बिनी ल पोर्टल निर्माण गर्न एवम् प्रदेश सरकारले एकल र साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका क्षेत्रमा निर्माण गर्न बाँकी कानुनहरूको पहिचान गरी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

सूचना प्रविधि, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई अवलम्वन गर्न प्रदेश सदाचार नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्वन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन एवम् अनुगमनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवधिक रुपमा नीतिको परीक्षण गर्नुका साथै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवालाई फेलोसिप कार्यक्रम मार्फत नीति प्रयोगशाला, सङ्घीयता सवलीकरण एवं सुशासन सम्बन्धी नीति सम्वाद कार्यक्रममा जोड्ने व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको सुदृढीकरण गरी तालिम कार्यक्रमका अतिरिक्त नीति, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत केन्द्रित गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु । यसकालागि ५ करोड ८४ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं शिक्षकको पद दर्ता, सिटरोल, सम्पत्ति विवरण तथा अन्य वैयक्तिक विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश कितावखानाको स्थापनाका लागि रु. १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकृयालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र द्रुत बनाई यसको कार्यप्रणालीलाई कागजरहित, सुरक्षित र व्यवस्थित वनाउन एकीकृत मन्त्रिपरिषद् स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न एवम् प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा सचिव वैठकका निर्णयहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
सूचना प्रविधि प्रति आकर्षित युवाहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकताको ज्ञान सीप मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने सबै सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रदेश सरकारको छुट्टै सर्भरमार्फत तथा डिजास्टर रिकभरी सेवा सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा प्रदेशमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तिमा १०० जनालाई तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाइनेछ ।
साझा हितका विषयमा अन्य प्रदेशहरुसँग गरिएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, सहलगानी, संयुक्त कार्यक्रम तथा सोको लागि नीतिगत सामाञ्जस्यता कायम गरी तहगत सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् लगायतका अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, साझेदारी र सहलगानी प्रवर्धन गरी सार्वजनिक सेवालाई नवप्रवर्तनशील, नागरिकमैत्री र नतिजामुखी बनाउन तथा स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, डिजिटल सुशासन लगायत स्थानीय आवश्यकतामा आधारित सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष साझेदारी कार्यक्रमको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सरकारका नवनिर्मित प्रशासनिक भवन तथा प्रशासनिक परिसरको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य एकीकृत रुपमा एउटै निकाय मार्फत गर्न छुट्टै एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश राजधानी गुरुयोजना अनुरुप प्रदेश राजधानी भित्रका प्रमुख सडकहरुको रेखांकन तथा आधारभूत संरचनाको निर्माण गरी व्यवस्थित सडक सञ्जालको विकास गर्न रु. ४ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/0८४ को बजेट मार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलबमान, महंगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता २०८३ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी वृद्धि गरेकोमा प्रदेशमा कार्यरत सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलबमान, महंगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता सोही बमोजिम वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश राजधानीमा अवस्थित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा विगत लामो समय देखि कर्मचारीको अभावको कारण कार्यसम्पादनमा बाधा परिरहेको हुँदा उक्त निकायहरुमा कर्मचारीहरुलाई आकर्षित गर्न एवम् टिकाई राख्न शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई मासिक रु. ३ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई विगत आर्थिक वर्षमा दिईदै आएको आन्तरिक पर्यटन काजको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
जिल्ला भित्र सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यलाई सुदृढीकरण गर्न एवम् विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा देखा पर्ने व्यवधान समाधानका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई यस अघि उपलब्ध गराइदै आएको रकममा वृद्धि गरी रु ७ लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कानुनी प्रतिरक्षा तथा प्रदेश सरकार विरुद्धका मुद्दाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रवन्ध गरेको छु।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार विकासको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा रिक्त पदहरुको पदपूर्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको जनशक्तिको न्यूनता अन्त्य भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास लिएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

सार्वजनिक वित्त, आयोजना व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन

प्रदेश आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा वार्षिक योजना निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
बजेट विनियोजनलाई यथासम्भव यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य, उत्पादनमूलक एवम् परिणाममुखी बनाएको छु। बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना लागू गर्नुका साथै नतिजामा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालय, आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाइनेछ।
प्रदेशमा निष्क्रिय रुपमा रहेको सहकारी विकास कोष खारेज गरी उक्त कोषमा रहेको रु. २० करोडलाई उद्यमशील लुम्बिनी कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको ब्याज अनुदान कोष र कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको शुलभ कर्जा सहजीकरण ब्याज अनुदान कोषमा रु. १० करोडका दरले स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषको रु. १ करोड आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजना र विगतका अधुरा/अपूरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूको उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग र प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै शुन्य बेरुजुको लक्ष्य लिइनेछ । बेरुजुको एकीकृत अभिलेख तयार गरी वार्षिक रुपमा कम्तिमा ६० प्रतिशत बेरुजु फर्छयौट गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ ।
नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, २०७९ अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण केन्द्रीय निकायहरू तथा बजेट प्रणाली बाहिरका निकायहरूको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु.३7 अर्ब 38 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु.11 अर्ब 11 करोड 27 लाख 10 हजार अर्थात् 29.73 प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु.२2 अर्ब 71 करोड 65 लाख 40 हजार अर्थात् 60.77 प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.३ अर्ब 55 करोड 52 लाख 50 हजार अर्थात् 9.50 प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु.६ अर्ब 61 करोड 85 लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु.1२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त हुने रोयल्टी रु.३० करोड हुने अनुमान गरेको छु। त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्‍त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु.८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.4 अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु.७६ करोड ५0 लाख, विशेष अनुदानबाट रु.६३ करोड ३४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रु.3 अर्ब 73 करोड परिचालन हुने अनुमान गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

प्रदेशका राजश्व सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ,
करको दायरा विस्तार गर्दै स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाइनेछ,
राजस्व सुधार सुझाव कार्यदलका सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,
करका दरलाई अन्य प्रदेशसँग तादात्म्य बनाई राजस्व प्रणालीमा एकरूपता कायम गरिनेछ,
कर बक्यौताको लगत कसी विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखाङ्कन गरिनेछ,
वन क्षेत्रलाई प्रदेश आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गरिनेछ,
संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई न्यायोचित बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

राजस्व परिचालन तथा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था

मदिराजन्य र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, ग्राभेल, खरिढुङ्गा वा स्लेटमा लाग्ने शुल्कलाई समसामयिक बनाइएको छ।
नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, धुलो, ग्राभेल उत्पादन गर्ने क्रसर तथा खानी उद्योगहरूलाई वर्गिकरण अनुसार वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
निजी तथा कबुलियती वनबाट व्यावसायिक रूपमा काठ दाउरा बिक्री गर्दा मूल्यको ३ प्रतिशत र वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट बिक्री हुँदा २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, अलैंची, जडिबुटी खेती एवम् फलफूल वँगैचा, पशुपन्छीपालनको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनका सहिदका पति/पत्नी, माता/पिता, छोरा/छोरीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने लिखतमा सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
बीस वर्षसम्म नियमित कर दाखिला गरेका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्नका लागि २०८३ चैत्र मसान्तभित्र पछिल्लो दुई वर्षको बाँकी कर बुझाई निवेदन दिएमा बाँकी अवधिको कर तथा जरिवाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गरिनेछ।
सवारी साधन कर बुझाउने साविकको चैत्र मसान्तसम्मको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्लूबुक नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको ९० दिनभित्र वा आषाढ मसान्तमध्ये जुन अगाडि हुन्छ, सोही म्यादभित्र कर बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि पाँच वर्षबाट दश वर्ष कायम भएको सन्दर्भमा सोको दस्तुरलाई समसामयिक परिमार्जन गरेको छु।
विगतमा दर्ता भई वार्षिक सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण समेत नगरेका सवारी साधनको हकमा आर्थिक वर्ष 2083/084 को पौष मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधन करमा लाग्ने कुल जरिवानाको पचास प्रतिशत छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को शीर्षकगत तथा स्रोतसहितको व्यय अनुमान यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। अनुमानित आय-व्ययको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट पुँजीगत खर्च परिचालनमा गुणात्मक सुधार आउने, सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप मजबुत हुने र खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। बजेटमा प्रस्तावित राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार एवम् दायरा विस्तार भई प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन थप सुदृढ र दिगो हुँदै जाने विश्वास लिएको छु।
प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिशीलता ल्याउनेछ। उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत् दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यस बजेटले ठोस सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु।
बजेट तर्जुमाका क्रममा अमूल्य मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक एवम् दूरदर्शी सुझावहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
यसैगरी, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरी सहयोग पुर्‍याउनुहुने राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चार जगत् र नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
अन्तमा, प्रस्तुत बजेटले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाले अघि सारेको “समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक” को दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न निर्णायक योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। समुन्नत लुम्बिनी प्रदेश निर्माण गर्ने पवित्र ध्येयका साथ तयार गरिएको यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट विगतमा जस्तै रचनात्मक, सकारात्मक एवम् निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु

धन्यवाद।