काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसबाट नबचाएको भन्दै उसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिका आधारमा आयोगले भदौ २४ गते देशमा विध्वंस हुँदा सेना सहितका सुरक्षा निकायले कमजोरी गरेको ठहर गरेको छ।
आयोगले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमाथि आगजनी र तोडफोड हुँदा सेनाबाट कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको, नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील नभएको ठहर गरेको छ।
आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने प्रधानसेनापछि अशोक सिग्देललाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
त्यस्तै आयोग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि खालको सरकार सेवामा जान नमिल्ने गरी रेकर्ड राख्न भनेको छ। उनीहरुलाई आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
‘मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न, आयोगले सिफारिसमा अगाडि भनेको छ, ‘साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख ।’
