शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ १ गते । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई ६१ लाख ६० हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । विपदका विभिन्न घटनामा परी ज्यान गुमाएका र घरबासमा क्षति पुगेका १३५ घटनाका पीडित परिवारलाई सो रकम वितरण गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार, राहत पाउनेमा सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटनाका पीडित छन् । ७० वटा आगलागीका घटनामा घर क्षति भएका परिवारलाई १६ लाख पाँच हजार रुपियाँ र आगलागीमा परी मृत्यु भएका दुई जनालाई एक लाख ५० हजार रुपियाँ राहत दिइएको छ । यस्तै, बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु भएका ५४ जनाका परिवारलाई ३७ लाख ५० हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यस वर्ष इलाम जिल्लामा बाढीपहिरोको विपदबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो ।
यस्तै हावाहुरीका कारण घर क्षति भएका १७ परिवारले दुई लाख ५५ हजार र हावाहुरीले रुख ढालेर मृत्यु भएका नौ जनाका परिवारले तीन लाख रुपियाँ राहत प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांक र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राहत पाउनेको संख्या भने निकै न्यून देखिन्छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा यो अवधिमा चट्याङबाट मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको छ, तर सरकारले हालसम्म चट्याङबाट मृत्यु भएका एक जनालाई मात्र एक लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । यता विपद् पोर्टलमा भने चट्याङबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
प्रहरीका अनुसार विद्युतीय दुर्घटनामा ४२, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २१, र सर्पदंशबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ । तर, यी क्षेत्रका अधिकांश पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार प्रहरीको विवरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउने सिफारिसमा तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएको हो । “प्रहरीको तथ्यांकमा कहिलेकाहीँ मानवीय मृत्युको महलमा भेडाबाख्रा जस्ता पशुधनको मृत्यु पनि जोडिएर आउने गरेको आशंका छ,” भट्टराईले भन्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटना बाहेक वन्यजन्तुको आक्रमण, विद्युतीय दुर्घटना, सर्पदंश, बाढीपहिरो, चट्याङ र आगलागीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संघीय सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई दुई लाख र सोही परिवारको अर्को सदस्यको पनि मृत्यु भएमा थप एक लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले भने प्रतिव्यक्ति एक लाख र एकाघरका थप सदस्यको मृत्यु भएमा ५० हजारका दरले राहत दिने नीति लिएको छ ।
राहतमा देखिएको ढिलाइ र न्यून पहुँचबारे अधिकृत भट्टराई भन्नुहुन्छ, “कतिपय पीडितलाई राज्यले राहत दिन्छ भन्ने सूचना नै नभएको हुनसक्छ । साथै, जिल्लाबाट सिफारिस भएर नआएसम्म मन्त्रालयले सिधै राहत दिन मिल्दैन ।” यस्तै संघबाट राहत पाइसकेपछि कतिपयले प्रदेशले पनि थप राहत दिन्छ भन्ने जानकारी अभावका कारण घटनाको तुलनामा राहतका लागि कम आवेदन परेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सिधै बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसो हुँदा राहतका लागि प्रक्रियागत झन्झटबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउने छन् । संघीय सरकारले भने पालिकाबाटै पीडितले राहत पाउने गरी कार्यविधि बनाएको बताइएको छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन भएमा अब आफ्नै पालिकाबाट पीडितले तत्काल राहत पाउने छन् भने पालिकाले संघीय सरकारसँग सोधभर्ना दाबी गरेर रकम माग गर्नुपर्नेछ ।
मनसुन प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले आउँदै गरेको मनसुनलाई लक्षित गरी ‘मनसुन पूर्वको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२/२०८३’ स्वीकृत गरेको छ । कार्ययोजनाले बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ र सर्पदंश जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्ययोजनामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्वयम्सेवकहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन् । प्रदेश सरकारले विपद् पछिको उद्धार र राहतलाई मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले अबका दिनमा प्रहरी र प्रशासनको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी वास्तविक पीडितलाई छिटो राहत पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
