ललितपुर : सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरविएफ) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) ले एकद्वार रोयल्टी प्रणालीको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ को आधार देखाउँदै एफएम सञ्चालकमाथि भइरहेको धरपकड तथा संगीत रोयल्टी संकलनका नाममा देशभर एफएम रेडियोलाई आतंकित गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच एफएम रेडियोका छाता संगठनहरू तथा विज्ञसहित सञ्चालकहरूको आकस्मिक संयुक्त भेला ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
भेलाले भक्तपुर एफएमका सञ्चालकमाथि २०८३ साल वैशाख २५ गते संगीत रोयल्टी संकलन समाजका नाममा फौजदारी अभियोग लगाइ गरिएको धरपकडप्रति घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोमा न्यायालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिएको छ ।
भेलाले स्रष्टा राष्ट्रका गहना भएको उल्लेख गर्दै सर्जकका सिर्जनाको प्रवर्धन र संरक्षणमा एफएम रेडियोको भूमिका ऐतिहासिक र उच्च रहेको बताइएको छ । स्रष्टाको सम्मान र स्वामित्व शुल्कप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नियोजित सन्त्रासको वातावरण बन्द गर्न माग गर्दै ऐन कानूनको गलत व्याख्या गरी व्यापारिक एजेण्ट परिचालन गरी रेडियोकर्मी र सञ्चालकलाई अपराधी करार गर्दै फौजदारी मुद्दा लगाउने तथा धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय भएको र तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एफएम रेडियोहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ को पूर्ण पालना गर्न तयार रहेको तर ऐनको दफा २७ को दुरुपयोग गरी दफा २५ को देवानी विषयलाई फौजदारी बनाएर त्रसित पार्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने भनिएको छ ।
एफएम रेडियोलाई दोहोरो मारमा पार्ने खेल बन्द गर्न माग गर्दै एक संस्थालाई रोयल्टी बुझाए पनि सदस्य नभएका सर्जकहरूले छुट्टाछुट्टै दाबी गर्न सक्ने कानुनी छिद्र रहन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । राज्यको उपस्थितिमा एकद्वार, पारदर्शी र न्यायोचित संगीत रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रणालीको माग गरिएको छ ।
एफएम रेडियोहरूको तर्फबाट रेडियोको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र दिगोपनाको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै रोयल्टीका आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । संवाद चलिरहेकै बेला धरपकड र मुद्दामामिलाको आतंकले सर्जक र एफएम रेडियोबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ३९ बमोजिम संगीत रोयल्टी संकलन र वितरणका लागि भरपर्दो सरकारी निकायको स्थापना वा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने, संकलित रकमको ७५ प्रतिशत सिधै स्रष्टामा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संगीत रोयल्टी सम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधन गर्दा एफएम रेडियोसँग सरोकार राख्ने छाता संगठनहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र समन्वय हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा हाल भइरहेको धरपकड तथा आतंक सिर्जना गर्ने गतिविधि कानूनी प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै तत्काल रोक्न चेतावनी दिइएको छ ।
संगीत रोयल्टी संकलनका नाममा एकपक्षीय शुल्क, धम्की र फौजदारीको त्रासले नेपाली संगीत क्षेत्रको भलो नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा अकोराव नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, आरविएफ नेपालका अध्यक्ष आर.के. श्रेष्ठ र बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
