रौतहट । रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र समेटेको पर्यटन विकास कार्यालय, गौर यतिबेला प्रशासनिक अन्योलको मारमा परेको छ । कार्यालय प्रमुखको आधिकारिकता लामो समयदेखि टुंगो नलाग्दा यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयहीनताले स्थिति झनै जटिल बनेको छ । माघ महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि ठप्प छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि कार्यालयबाट एउटा पनि योजना सञ्चालनमा आउन नसक्नुले समग्र बजेट व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर हालसम्म पुँजीगत खर्च शून्य छ भने चालुतर्फ जम्मा ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको बजेट ‘फ्रिज’ हुने जोखिम बढ्दै गएको कार्यालयका लेखापाल अरविन्द कुमार यादव बताउँछन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधामबाट गरिएको विवादास्पद सरुवापछि कार्यालय पूर्ण रूपमा लथालिङ्ग बनेको हो । गत माघ २ गते निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृत (आठौँ) राजेश काफ्लेलाई काज फिर्ता गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका इन्जिनियर कमलेश कुमार मिश्रलाई खटाएका थिए ।
तर सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै पुनः उल्टो निर्देशन जारी भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काफ्लेको काज फिर्ता कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेपछि अवस्था झनै अन्योलग्रस्त बन्यो । यसले एउटै पदमा दुई जनाको दाबी सिर्जना गर्यो । मन्त्रालयका अनुसार मिश्र आधिकारिक प्रमुख हुन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार काफ्ले ।
यही विवादका कारण प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, रौतहटले कार्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बन्द गरिदिएको छ । आधिकारिक प्रमुखको टुंगो नलागेसम्म आर्थिक कारोबार सञ्चालन नहुने प्रदेश लेखा इकाई प्रमुख नवीन दासले स्पष्ट पारेका छन् ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने, प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा इन्जिनियरलाई निमित्त प्रमुख बनाउने निर्णयले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसबीच संघीय सरकार अन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर मिश्रलाई गत चैत २४ गते जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरुवा गरिएको छ, जसले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।
स्थानीय नागरिकहरू प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा कार्यालय प्रमुखविहीन बनाएर विकासका काम अवरुद्ध गर्नु ‘बेथितिको उदाहरण’ भएको उनीहरूको आरोप छ । यता उच्च तहका अधिकारीहरूबीच पनि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई दोष दिने गरेका छन् भने मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले उल्टै जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ धकेलिरहेका छन् । यही दोहोरो आरोप–प्रत्यारोपका कारण समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
यस अवस्थाबाट चिन्तित सरोकारवालाहरूले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै तत्काल कार्यालय प्रमुखको विवाद समाधान गरी रोकिएका विकास निर्माणका काम सुचारु गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
