काठमाडौँ, चैत २५ गते । शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयसँग सिधा सम्पर्क र समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शान्तिसुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी जिल्लास्तरमा भइरहेका गतिविधिको प्रत्यक्ष जानकारी लिने र समन्वय तथा तत्काल निर्देशन दिने उद्देश्यले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा थप प्रभावकारिता अपनाउन र भइरहेका गतिविधि तत्काल जानकारी लिई मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्न लागेको हो ।” उहाँले गृह मन्त्रालयमातहतका विभाग तथा कार्यालयसँग भिडियोमार्फत सिधा सम्पर्क गरी सूचना आदानप्रदान प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने गरी कमान्ड सेन्टर विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त प्रणाली तत्काल स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँको निर्देशनपछि जिल्ला तहमा सर्वसाधारणले दिएका उजुरी र रीतपूर्वक दर्ता भएका जाहेरीका सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण समय समयमा फोन, एसएमएस र इमेलबाट जानकारी गराउने र उक्त निवेदन गृह मन्त्रालयको गुनासो केन्द्रमा आइपुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले जनताले आफूलाई परेको अन्यायविरुद्धमा प्रहरीमा निवेदन दिइसकेपछि सोको प्रगतिबारे बुझ्न स्वयम् धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सो व्यवस्था लागु गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना इकाइमा दर्ता भएका उजुरीको विवरण तत्काल गृह मन्त्रालयमा पठाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा मन्त्री गुरुङले मातहतका निकायमा भइरहेको प्रगति विवरण पेस गर्न र क्रमशः यसलाई सबै ठाउँ लागु गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका कार्यसम्पादन, जनताको गुनासो सुन्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाइने भएको छ । यसका लागि सबै कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले गुनासो सुन्ने संयन्त्र सक्रिय बनाइने भएको छ । मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरी सिधा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मन्त्री गुरुङले पदबहाली गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागु गरिने घोषणा गरे अनुरूप लागु गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्री गुरुङले मातहतका सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण बनाउन आफू निरन्तर लाग्ने बताउँदै सुधारका लागि भोलि नभनी आजैदेखि लागु गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया