बारा । निजगढ नगरपालिकाले गत वर्ष जफत गरेको ठूलो परिमाणको ढुङ्गा भण्डारणस्थलबाटै गायब भएको पाइएको छ । उक्त ढुङ्गाको ठेक्का आह्वान गर्दा पनि लाग्न नसकेपछि संरक्षणमा लापरवाही भएको र चोरी भएको आशङ्का गरिएको छ ।
तर सो घटनाको अनुसन्धान नगरी यस वर्ष पुन: नदीजन्य पदार्थ लिलाम गर्न नगरपालिका अघि बढेको छ । नगरपालिकाले पहिलोपटक गत फागुन १५ गते ढुङ्गा लिलामका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का नलागेपछि पुनः चैत १७ गते दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
गत वर्ष करिब २ करोड १६ लाख २ हजार १३६ रुपैयाँ बराबरको ६७ हजार ७३२.८९ घनमिटर ढुङ्गा जफत गरिएको थियो । तर यसमध्ये करिब ५६ हजार ७४ घनमिटर ढुङ्गा हराइसकेको र हाल ११ हजार ६५८.९३ घनमिटर मात्र बाँकी रहेको जानकारी नगरपालिकाका इन्जिनीयर रूपेश यादवले दिएका थिए ।
यसैगरी, उप-इन्जिनीयर नवीन खनालले पनि भण्डारण गरिएको ढुङ्गामा उल्लेख्य कमी आएको पुष्टि गरेका छन् । हराएको ढुङ्गाको मूल्य करिब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ, जसले राजस्व हिनामिनाको आशङ्का बढाएको छ ।
एक वर्ष अघि बकैया खोलाबाट अवैधरूपमा उत्खनन् गरी ल्याइएको ढुङ्गा तत्कालै जफत गर्न ढिलाइ हुँदा ठूलो परिमाणमा चोरी भएको बताइएको छ । हाल बजार मूल्य अनुसार उक्त ढुङ्गाको मूल्य ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस वर्ष नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा ६७ हजार ८०७.८४ घनमिटर ढुङ्गा रहेको उल्लेख छ । तर गत वर्षको परिमाणसँग तुलना गर्दा हराएको ढुङ्गाको खोजी विना नै नयाँ ढुङ्गा सङ्कलन गरी पुरानै देखाउने प्रयास भएको आशङ्का गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, बारा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले यस अघि नै ढुङ्गा हराएको विषयमा छानबीन गर्न र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्देशन पालना नभएको देखिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा बकैया खोला क्षेत्रमै अवैधरूपमा ढुङ्गा भण्डारण गरिएको समेत भेटिएको थियो । यसले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र तस्करी निरन्तर भइरहेको सङ्केत गर्छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न नसक्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहको मनोबल बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यस घटनाले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी र सम्भावित अनियमितता उजागर गरेको छ । अब यसको निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
