काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। आज बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
सभापति हरि ढकालका अनुसार विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदसँग छलफल गरिएको थियो।
उक्त विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहे संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
