विराटनगर,–कोशी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिंथेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशलाई ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने संकल्पका साथ रु. ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेका छन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो। प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ रु. १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख (कुल विनियोजनको ३४.५५%) र पूँजीगततर्फ रु. २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख (५१.३२%) विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख छुट्याइएको छ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री लिंथेपले सुशासन, दिगो पूर्वाधार, कृषि सबलीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल शिक्षा, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम प्रस्तुत यो बजेटमा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, सोह्रौँ आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गरिएको छ।
प्रदेशको आर्थिक स्थिति र चुनौती
बजेटमा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. १० खर्ब ४३ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय जीडीपीको १५.८ प्रतिशत हो। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३२.८ प्रतिशत, द्वितीयक १७.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४९.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै २१.०४ प्रतिशत छ। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १४१० पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेको जनसंख्या राष्ट्रिय औसत (२०.२७%) भन्दा कम १७.१९ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।
प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म ७११ किमि कालोपत्रे, १५६६ किमि ग्राभेल, १३८३ किमि कच्ची सडक निर्माण भएको तथा ११२ सडक पुल र २५९ झोलुङ्गे पुल सम्पन्न भएको उल्लेख छ। जनता आवास कार्यक्रमबाट ३ हजार १६१ सुरक्षित आवास निर्माण भएका छन्। खानेपानी पहुँच ९३.२० प्रतिशत र सरसफाइ पहुँच ९८ प्रतिशत पुगेको छ। तथापि, बजेट कार्यान्वयनमा चालु वर्ष वैशाख मसान्तसम्म कुल ३६.२९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको (गत वर्ष सोही अवधिमा ४७.४०%) र आन्तरिक राजस्व ६३.५८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको बताइएको छ।
क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू
कानूनी शासन, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक सुरक्षा संरचनाको पूर्वाधार विकास, ‘स्मार्ट सीसीटीभी सर्भेलेन्स प्रणाली’, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ। प्रयोगविहीन कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह र पुनःस्थापना केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरिने छ। विपद् जोखिम नक्साङ्कन, डिजिटल विपद् पोर्टल तथा प्रदेश आकस्मिक कोषलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बालविवाह रोकथाम तथा लागुपदार्थ न्यूनीकरणका लागि ‘म अघि बढ्छु’ अभियानलाई रु. २ करोड निरन्तरता दिइने छ।
सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ रु. ४ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार, स्तरोन्नति, गुणस्तर परीक्षणका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला उपयोग तथा परम्परागत निर्माण सामग्रीको प्रोत्साहन गरिनेछ। कोशी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ४ करोड ५० लाख, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा १० साना सहर विकासको सम्भाव्यता अध्ययन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि रु. २ करोड ८० लाख व्यवस्था गरिएको छ।
उर्जा, खानेपानी, सिँचाइ र सरसफाइ क्षेत्रमा प्रादेशिक प्रयोगशाला, उच्च अदालत, प्रादेशिक अस्पताललगायतमा रुफटप सोलार, धरान इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा १ मेगावाट सोलार प्लान्ट, ताप्लेजुङको घुन्सा खोला (७७.५ मेगावाट) र सिमबुवा खोला (७०.३ मेगावाट) तथा सोलुखुम्बुको आमादब्लम साना जलविद्युत् प्रसारण लाइनका लागि रु. २० करोड विनियोजन गरिएको छ। करिब २०० खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न रु. २७ करोड, बहुवर्षीय खानेपानी योजनाका लागि रु. २४ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ। बाँकी ६६ पालिकामा ‘वास प्लान’ तयार गर्न रु. १ करोड व्यवस्था गरिएको छ। ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रति क्षेत्र एक करोडका दरले सिँचाइ, जलउत्पन्न, खानेपानी तथा ऊर्जा आयोजनाका लागि रु. ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। भूमिगत सिँचाइ, वर्षा पानी संकलन र साना सोलार सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कुल रु. ३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तर्जुमा गरी आव २०८३/८५ लाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरिँदै छ। सो अभियानका लागि रु. १२ करोड १२ लाख बजेट छुट्याइएको छ। चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको पूर्वाधार विकासका लागि रु. १२ करोड ७७ लाख, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य (अजुनाधारा, बराहक्षेत्र, पाथिभरा, हलेसी, दूधकुण्ड, सन्दकपुर आदि) को एकीकृत विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। गुस्वराह मोनोरेल, केचना बजरो टनेल, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क र तीनजुरे गुराँस केबलकारजस्ता आयोजनाका लागि समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। वन क्षेत्र ५०.४८ प्रतिशत रहेको प्रदेशमा हात्रे र हिउँ चितुवा संरक्षण, रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सोलार तथा इलेक्ट्रिक फेन्स, चुरे संरक्षण तथा उच्च मूल्यका वनबाली (तेजपत्ता, रुद्राक्ष, अगरवुड) खेती प्रोत्साहन गरिनेछ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगार र समावेशिता मा कुल रु. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन छ। सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री सिकाइ (डिजिटल बोर्ड) का लागि रु. १० करोड, शिक्षक तालिम रु. ५ करोड, ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ निरन्तरता, १२५२ विद्यालयमा ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ७ करोड (२ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने), मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको लागि रु. २० करोड, धनकुटामा चिकित्साशास्त्र सञ्चालन, ९७ सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि रु. ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको विकासमा रु. २७ करोड व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा कुल रु. ३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, विद्यालय नर्सिङ सेवा २५० विद्यालयमा पुर्याइने, प्रदेश अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति, पाँचथर, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, संखुवासभा र उदयपुर अस्पताललाई आईसीयू तथा जलन इकाईसहित रेफरल अस्पताल बनाइने छ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फिस्टुला तथा निःसन्तानको एकीकृत स्क्रिनिङ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन (रु. २ करोड), क्षयरोग नियन्त्रणका लागि एआई आधारित एक्स-रे, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई प्रेषण प्रयोगशालाको रूपमा विकास, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विस्तारका लागि रु. ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
कृषि, उद्योग र सहकारीतर्फ कुल रु. २ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ। रैथाने बाली, पोषक बाली (धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर) लाई प्रोत्साहन, प्याज, लसुन, आलु, गोलभेडा जस्ता आयात प्रतिस्थापन बालीको उत्पादन बढाइने। माटो परीक्षण सेवा, जैविक मल प्रोत्साहन (रु. १ करोड ९० लाख), कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान (रु. ८ करोड ३८ लाख), कफी खेती विस्तार, खोरेत रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन अभियान (रु. १८ करोड), पशु नस्ल सुधार (रु. ३ करोड ५९ लाख), स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा घरेलु उत्पादन (ढाका, अल्लो) प्रोत्साहन गरिने छ। सहकारी क्षेत्रको नियमन र क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय सुशासन, राजस्व नीति र विशेष छुटहरू
बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन समयमै गर्न, पूँजीगत खर्च नतिजामुखी बनाउन र चालु खर्च मितव्ययी गर्न प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख छ। प्रदेश राजस्व ऐन परिमार्जन, एकीकृत सूचना प्रणाली विकास, सामुदायिक वनको काठ दाउरा विक्री आय प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व लक्ष्य रु. ५ अर्ब ५० करोड राखिएको छ।
राजस्व छुट र सहुलियत अन्तर्गत हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा घरसहित जग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्क पूर्ण छुट, कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका आयोजनाका लागि ७५% छुट, पाँच वर्षभन्दा बढी बक्यौता सवारी करमा पछिल्लो एक वर्षको मात्र कर तिर्दा बाँकी छुट, सवारी साधन करमा विद्यार्थी/ज्येष्ठ/अपाङ्गतालाई ६०% छुट, ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मा छिमेकी मुलुकका पर्यटकका लागि पूर्ण कर छुट, कृषिजन्य उद्योग, चिया/कफी/पुष्प व्यवसायका लागि जग्गा खरिदमा ५०% छुट, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४०% (रोजगारीको आधारमा ४५–५०%) छुट, होटल तथा रेष्टुराँको इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना स्वीकृत, कार्यसम्पादन सम्झौता, पहिलो त्रैमासिकभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, ढिलाइ गर्ने निकायको बजेट रोक्का गरी अर्को निकायमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
