काठमाडौं,१८ जेठ — नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै व्यक्त गरेको धारणा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेका बेला त्यसको प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तासम्म पुगेको छ । नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले अवरोध गरेपछि स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार आइतबार साँझ भारतीय सशस्त्र सीमा बलका करिब ४० देखि ५० जना सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागतर्फ प्रवेश गरी निर्माण कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा नारायणी नदी किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यस्तो अवरोध आएको हो ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले निर्माणस्थल नेपाली भूभागभित्रै रहेको दाबी गर्दै भारतीय पक्षको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनका अनुसार तटबन्ध निर्माणको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी काम पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीयस्तरमा सक्रिय ‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अभियन्ताहरूले समेत पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा स्थानीय परिस्थितिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि सीमा विवाद, नदी कटान तथा अतिक्रमणका समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको छ ।
ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार विसं २०३० सालअघि करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ता अहिले नदीको धार परिवर्तन, कटान तथा विभिन्न कारणले करिब ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको स्थानीयहरूको दाबी छ । भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रलाई विवादित भूभागका रूपमा व्याख्या गर्दै निर्माण कार्यप्रति आपत्ति जनाएको बताइए पनि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले तटबन्ध निर्माण भइरहेको स्थान निर्विवाद रूपमा नेपालकै भूभाग भएको दाबी गरेका छन् ।
घटनापछि सीमा क्षेत्रमा पुनः तनावको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । स्थानीयवासीहरूले निर्माण कार्य निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन तथा सीमा सम्बन्धी विषय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
