काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवाद कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान हुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारत सरकारलाई अधिकारिक कूटनीतिक नोट पठाएकाे र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र दुवैतर्फको समस्या एकसाथ समाधान गर्ने बताउनुभयो । तर उहाँकाे यो भनाइमा विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिचेको हो छिटोभन्दा छिटो जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शाहसँग माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले तथ्यविना दुई देशको सीमाबारे बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउन उहाँको माग छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले पनि सरकार प्रमुखले नै हामीले भूमि मिचेका छौँ भन्नु सामान्य विषय नभई यो सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै सुकुम्वासी समस्या र काठमाण्डौबाट बस्ती खाली गराइएको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले शाहले उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काममा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि केही समय लाग्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
सहकारी समस्याबारेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले बचत फिर्ताका लागि एउटा ’कोष खडा गरिएको भन्दै त्यसका लागि सरकारी पैसा मात्र नभएर सहकारीबाटै समेत पैसा उठाइएको’ बताउनुभयो ।
यस्तै नवयुवा आन्दोलनबारेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले उठाउनुभएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले योसहित अन्य घटनाबारे गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरू समेत अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको सिफारिशअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यस्तै बाँदरको समस्याका बारेमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई ‘पेचिलो’ बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विषय जटिल रहेको बताउनुभयो । समधानबारे अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका हत्या–हिंसाबाहेकका विकल्पहरूबारे सोचिएको बताउनुभयो ।
यस्तै विद्युत् प्रयोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर सर्वसाधरणमा समस्या पारेको विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले देश अहिले तत्काल विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशन पड्किने भन्दै उहाँले क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिने भएकाले ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयाे । १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ भनेको निकै कम पैसा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर समय मागेपछि सभामुख डीपी अर्यालले उहाँलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिनुभयो । केही सांसदले नियमावली विपरीत भएको भनी विरोध जनाए पनि सभामुखले नियमावलीअनुसार नै भएको भन्दै दलगत रूपमा प्रश्न राख्न अनुमति दिनुभएको हो ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सभामुखले समय निर्धारण गरेर सांसदहरूले लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराउने अभ्यास थियो ।
