संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सरकार तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई बालबालिकाका लागि अनलाइन माध्यमलाई अझ सुरक्षित बनाउन प्रभावकारी नियम, निगरानी तथा जबाफदेहिताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले डिजिटल संसारले बालबालिकालाई शिक्षा, सृजनशीलता तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तारका अवसर प्रदान गरे पनि उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता तथा मानसिक स्वास्थ्यमा विभिन्न जोखिम उत्पन्न गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार अनलाइनमा देखिएका जोखिम स्वाभाविक नभई प्रविधि कम्पनीहरूको डिजाइन तथा व्यावसायिक अभ्यासका कारण बढिरहेका छन् । अनन्त स्क्रोल, स्वतः चल्ने भिडियो तथा निरन्तर सूचनाजस्ता सुविधाले बालबालिकामा अनलाइन प्रयोगको निर्भरता बढाउने गरेको उनले बताए ।
उच्चायुक्त टर्कले सामाजिक सञ्जालमाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई नै सुरक्षित बनाउने दिशामा व्यापक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, हानिका जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी जबाफदेहितामा ल्याउन तथा बाल अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्देशिकामा उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, बाल अधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने तथा नियम निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै कम्पनीहरूको पारदर्शिता, निगरानी तथा जबाफदेहिता अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उनले गलत तरिकाले गरिने उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियाले बालबालिका तथा वयस्क दुवैको गोपनीयता प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध सजिलै छल्न सकिने भएकाले त्यसले बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण तथा कम निगरानी भएका प्लेटफर्मतर्फ जान प्रेरित गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
