काठमाडौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वर्तमान सरकारले श्रम क्षेत्रको सुधार गर्ने भन्दै फ्रि भिषा फ्रि टिकटको नीतिले व्यवसायी एव श्रमिकलाई अप्ठायारो बनाएको जनाएको छ।
समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत राज्यले सुशासनको नामममा व्यवसायी एवं श्रमिकलाई कठिनाई बनाएको बताएका हुन्। सरकाले एक दशकअघि छोटो समयका लागि परीक्षण गर्न भन्दै ल्याएको नीतिको औचित्य समाप्त भइसकेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले बताए।
यसअघि औचित्य सकिएको नीतिलाई जबरजस्ती लाद्न खोज्नुले व्यवसायी एवं श्रमिकलाई थप असहजता पैदा भएको दाबी गरे। मुलुकको रोजगारीले श्रमिकले जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था नहुन्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या न्यूनीकरण नहुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको भरथेग गरेको जगजायर हुँदा पनि सरकारले विप्रेषणको योगदानलाई उपेक्षामा राखेर सरकारले थप समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने संसय बढाएको उनले बताए।
२०५० सालपछि २०८२ सालसम्म ८० लाख श्रमिक एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका छन्। उनीहरुले करिब २०० खर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन्। ‘श्रमिकहरुले ५० खर्ब बिलासितामा खर्च गरे होलान्,’ उनले भने, ‘तर १५० खर्ब त्यही पैसा हो, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार बन्यो, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्यो।’
सरकारले अहिले यो क्षेत्रलाई चलाएर अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछ कि भन्ने आफूहरुलाई चिन्ता लागेको बताए। वर्तमान सरकारले यस क्षेत्रमा भएको विकृति र विसंगति सुधार गर्ने भन्ने विभिन्न बाहनामा योसँग जोडिएका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, अभिमुखिकरण तालिम प्रदायक संस्था, ट्राभल एजेन्सी, होटल तथा यातायात व्यवसायसमेत समस्यामा पर्ने उनले बताए। कार्यक्रमका क्रममा व्यवसायीहरुले सरकारले लिएको नीतिले १० हजारमा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाउन नसकिने जनाएका छन्।
फरक प्रसंगमा कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डेले व्यवसायीले १० हजारमा श्रमिक पठाउन अनिवार्य गर्ने हो भने राज्यले किन पठाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। छिमेकी मुलुकहरुले लिने सेवा शुल्कका आधारमा व्यवसायीको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले इजरायलमा एक लाख ६५ हजार र दक्षिण कोरियामा एक लाख २० हजार लिनुको साटो किन १० हजारमा नपठाएको? पाण्डेले प्रश्न गर। राज्यले तोकेको १० हजारमा उनीहरूले कामदार पठाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न दक्षिण एशियाको अभ्यासअनुसार दुई महिनाको सेवा शुल्क तोक्न आग्रह गरे। त्यस्तै सरकारले पछिल्लो साता विभिन्न उजुरीका आधारमा व्यवसायीमाथि धरपकड गरेपछि अहिले अनाधिकृत व्यक्तिले समेत व्यवसायीलाई धम्क्याउन थालेकाले यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्न कठिनाई भएको पाण्डेले बताए।
