काठमाडौ। सरकारले नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगारी गन्त्वय मुलुकहरुसँग दिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ। रोजगारीको प्रमुख गन्त्वय मु्लुकको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षिता मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो।
सरकारले गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार सुरक्षित कार्यस्थल र उचित कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्नका निम्ती वर्तमान सरकारले श्रम सम्झौतालाई तिब्रताका साथ काम अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले १३ वटा मुलुकहरूसँग बाइलेटरल एग्रीमेन्ट द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ भने ७ वटा थप मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्तावहरू पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए। सोमध्ये दुई वटा मुलुकहरू इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
नेपालको अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ। विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिकहरु काम गरिरहेका छन्। श्रम सम्झौता भएकाभन्दा पनि नभएका मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने भएकाले आर्थिक ठगी र श्रम शोषणको जोखिम पनि दिनानुदिन झागिँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारी र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोगेको असह पीडा र कष्टलाई मध्येनजर गर्दै श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान लागेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया निकै प्राविधिक रूपमा जटिल र समय लाग्ने भएकाले यसलाई अन्तिम रूप दिन केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रम सम्झौताको मस्यौदामा समेटिने प्रत्येक शब्द, वाक्य र सर्तहरूमा दुवै देश बसेर विस्तृत छलफल, अध्ययन र विचार विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, कानुनी सुरक्षा, बिमा र कार्यस्थलको वातावरण जस्ता संवेदनशील विषय जोडिने भएकाले मस्यौदालाई परिपक्व बनाउन हतार गरेर नहुने भएकाले सम्झौतालाई निकै व्यवस्थित र दूरगाामी बनाउन लागि परिरहेको उनको बुझाइ छ।
श्रम सम्झौता पूर्ण रूपमा फाइनल र मेच्युर हुन केही समय लाग्ने हुँदा ढिला भएको जस्तो देखिएको उनको दाबी छ। अर्कोतर्फ पूर्वश्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले अघि बढाएको श्रम सम्झौतामा श्रमिक मैत्री हुनुपर्ने बताए। अहिले नेपालबाट अधिकांश श्रमिक सस्तो मूल्यमा विदेश जान बाध्य भएकाले गर्दा कम्तिमा ७० हजार रुपैयाँमा श्रमिकको ज्यालालगायत सेवा सुविधा सुरक्षा र कानुनी अधिकारका प्रावधानमा स्पष्ट रुपमा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रावधानको किटान गर्नुपर्ने उनकोे भनाइ छ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले थालनी गरेको श्रम सम्झौताको गृहकार्यलाई स्वागत गरेका छन्। अहिले नेपालले दर्जनौँ देशमा श्रम सम्झौता गरे पनि कतार, मलेसिया ओमानलगायतका देशमा नवीकरण हुने सकेको छैन्। सरकारले श्रम सम्झौताको गृहकार्यको थालनी गर्नु भनेको राम्रो भए पनि सरकारले श्रमिकको अधिकार र सेवा सुविधाको विषयमा स्पष्ट नीति राख्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्न नहुने गुरुङले बताए।
अन्य मुलुकले गरे जस्तै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने तथा लोकरिजाई भन्दा श्रमिकमैत्री बनाउनतर्फ सरकार दृढ संकल्प गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा दूतावासले पनि त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गर्न सहज हुन्छ। नत्र श्रम सम्झौता नभएको मुलुकले दूतावासलाई वेवास्ता गर्ने गरेकाले श्रम सम्झौता हुनु भनेको विद्यमान समस्या समाधान गर्न एउटा कडीको रुपमा रहने गुरुङले बताए।
