काठमाडौं– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको विराटनगरस्थित कञ्चनबारी शाखामा करिब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उक्त रकम अपचलन भएको आशंका गरिएको हो। घटनामा संलग्न भएको देखिएपछि बैंकले पाँच जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ।
बैंकले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी कविद कट्टुवालका अनुसार बैंकबाट प्राप्त कागजातका आधारमा घटनाको छानबिन अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले घटनाका सबै पक्ष खुल्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। ‘उजुरी परेको छ र अनुसन्धान सुरु भएको छ। अहिले नै कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बताए।
बैंक स्रोतका अनुसार घटनाको सुरुवात नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा भएको थियो। शाखाको वित्तीय कारोबार परीक्षण गर्दा केही खातामा असामान्य गतिविधि देखिएपछि थप जाँच सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः ठुलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको भेटिएको थियो। प्रारम्भिक आन्तरिक छानबिनले करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबर रकम अपचलन भएको देखाएको छ।
स्रोतका अनुसार शाखामा कार्यरत कर्मचारी रोजी कँडेलको नेतृत्वमा उक्त अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। बैंकभित्रकै पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम अपचलन गरिएको देखिएपछि उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरिएको हो। यद्यपि घटनाको विस्तृत विवरण भने अनुसन्धान जारी रहेकाले बैंकले थप सार्वजनिक गरेको छैन।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार रकम अपचलन गर्ने तरिका पनि क्रमशः खुल्दै गएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार कर्मचारीहरूले बैंकमा रहेको फिक्स डिपोजिट रकमलाई धितो देखाएर नक्कली कर्जा फाइल तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा रकम निकाल्ने गरेको आशंका गरिएको छ।
सिटिजन्स बैंकसँग सम्बन्धित केही अघिल्ला विवादका कारण पनि यस घटनालाई बैंकिङ क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ। सन् २०२३ मा बैंकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर जागिर खाएको आरोपमा ६ जना कर्मचारी पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो, जसले बैंकको कर्मचारी छनोट प्रक्रिया र मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीबारे प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैगरी पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङसँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू पनि देखिएका थिए।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा ठुलो परिमाणको वित्तीय अनियमितता सार्वजनिक भएपछि नियामक निकायको चासो समेत बढ्ने देखिएको छ।
