काठमाडौं। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी पहिरोका कारण नेपालको बिमा क्षेत्रमा ठूलो दबाब पर्ने विश्व बैंकले औँल्याएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले बाढीपछि बिमा कम्पनीमा परेको कुल दाबी करिब २५ दशमलव ९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो।
विश्व बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले नेपालको बिमा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको देखाए पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण बिमा कम्पनीमाथि बढ्दो दाबीको दबाब र वित्तीय क्षेत्रमै पर्न सक्ने जोखिमलाई पनि औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा बिमा शुल्कको योगदान ० दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेर ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ। यो वृद्धिमा मुख्य योगदान जीवन बिमा क्षेत्रको रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। निर्जीवन बिमातर्फ पनि माग बढेको छ।
सवारीसाधन, घर तथा सम्पत्ति र ठूला निर्माण आयोजनाको बिमा बढेसँगै निर्जीवन बिमाको प्रिमियम संकलनमा सुधार आएको हो। विशेषगरी गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरूले गरेको राजनीतिक आनदोलनपश्चात सिर्जित घटनाले ठूला व्यवसायमा पुगेको क्षतिपछि सम्पत्ति तथा दायित्व बिमाप्रति व्यवसायीको चासो बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको कुल दाबी रकम जीडीपीको १ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर रहेको थियो।
बाढीबाट २५ दशमलव ९ अर्बको बिमा दाबी
रसुवामा अप्रत्यासित रुपमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिले बिमा क्षेत्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। सो विपद्पछि बिमा कम्पनीहरूमा परेको कुल दाबी करिब २५ दशमलव ९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सवारी साधन समप्ति तथा ठेकेदारको दायित्व बिमाका कारण निर्जीवन बिमाको प्रिमियम संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा बिमा कम्पनीको दायित्व र वित्तीय जोखिमसमेत बढ्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित क्षेत्रहरुमा ४ अर्ब निक्षेप २ दशमलव ३ अर्ब स्थानीय कर्जा, ७ दशमलव ५ अर्ब जलविदुत क्षेत्रको कर्जा जोखिममा रहेको छ। बाढी पहिरोले व्यवसायहरु बन्द हुँदा सो क्षेत्रमा बैंकिङ गतिविधि क्रमिक रुपमा घट्दै जान सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
