काठमाडौं। सरकारले ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ संशोधन गर्दै उपत्यकामा संचालन हुने सार्वजनिक सवारीलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ संशोधन विधेयकको मस्यौदाले प्राधिकरणलाई यस्तो अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका रुट निर्धारण, इजाजतपत्र जारी, नवीकरण तथा खारेजी, सेवा समयतालिका र भाडादर निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ। यात्रुले डिजिटल माध्यमबाट भाडा तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने तथा तोकिएको रुट, समय तालिका र भाडादरको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हुने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदाले नगदरहित भाडा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँगै डिजिटल भाडा भुक्तानी, भाडा संकलन तथा वितरण, विज्ञापन व्यवस्थापनलगायत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई पनि ‘सेवा प्रदायक’को परिभाषाभित्र समेटिएको छ।
सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार पनि प्राधिकरणमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत बसपार्क, बस स्टप, टर्मिनल, डिपो, बस लेन, पार्किङ, यात्रु प्रतीक्षालय, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, ट्राफिक बत्ती तथा संकेत चिह्नजस्ता पूर्वाधारका लागि स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणले पाउने छ।
‘सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बसपार्क, बिसौनी, डिपो, टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल, चार्जिङ स्टेशन, ट्राफिक बत्ती तथा संकेत चिन्ह राख्ने स्थान लगायत सार्वजनिक यातायात संचालनसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको लागि स्थान निर्धारण गर्ने,’ प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ।
आवश्यक परे त्यस्ता सेवा सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
यात्रु चापका आधारमा व्यस्त समय (पिक आवर), रातिको सेवा वा विशेष परिस्थितिका लागि छुट्टै सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकसँग पूरक सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे त्यस्ता सेवा सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐनअनुसार आवश्यक परामर्श तथा अन्य सेवा खरिद गर्न सक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले परिषद्को अध्यक्ष संघीय सरकारका यातायात मन्त्री रहने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री हुने तथा काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्रमुखमध्ये पालैपालो एक जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले परिषद्को सदस्य-सचिवका रूपमा काम गर्ने छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक’को मस्यौदामार्फत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सेवा नियमन, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र पूर्वाधार विकासलाई एउटै निकायमार्फत समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
